निवडणूक प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत चर्चा

निवडणूक प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत चर्चा

मुंबई, दि. ११ : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) सर्व राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांना ३० एप्रिल २०२५  पर्यंत निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कोणत्याही अपूर्ण राहिलेल्या मुद्द्यांवर सूचना देण्याचे आमंत्रण दिले आहे. आयोगाने पक्षांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये पक्षाध्यक्ष आणि वरिष्ठ नेत्यांसोबत परस्पर सोयीस्कर वेळी संवाद साधण्याची कल्पना मांडली आहे, जेणेकरून कायदेशीर चौकटीत राहून निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट करता येईल.

 

मागील आठवड्यात झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेवेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO), जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) आणि निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) यांना राजकीय पक्षांसोबत नियमित संवाद साधण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, अशा बैठकीत मिळणाऱ्या सूचनांचे निराकरण प्रस्थापित कायदेशीर चौकटीतच करण्यास सांगितले होते. या संदर्भात, आयोगाने ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कार्यवाही अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

Read More भारत निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत संवाद मोहीम

राजकीय पक्ष हे निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित प्रमुख घटक असून, भारतीय संविधान आणि कायदेशीर चौकटीत २८ घटकांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या पत्रात “लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० आणि १९५१”, “मतदार नोंदणी नियम, १९६०”, “निवडणूक आचारसंहिता १९६१”, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे या माध्यमातून पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित केली असल्याचे नमूद केले आहे. आयोगाच्या वेबसाइटवर ही सर्व नियमावली उपलब्ध आहे.

राजकीय पक्षांनी या विकेंद्रित संवाद प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले आहे.

 

LatestNews

डिजीटल व्यवहारांत देशाला जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात आरबीआयचा महत्वाचा वाटा- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
भारत निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत संवाद मोहीम
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून ई-बाईकचा पर्याय; मंत्रिमंडळ निर्णय
माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांच्या माध्यमातून तांड्यांचा कायापालट होणार; तांड्यांना ग्राम पंचायतीचा दर्जा मिळवून देणार - योजनेचे अशासकीय सदस्य अर्जुन राठोड यांना विश्वास
करदात्यांनी अभय योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन
कार्यक्षम प्रशासनाच्या माध्यमातून राज्याच्या औद्योगिक आणि शाश्वत विकासाला प्राधान्य : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
त्र्यंबकेश्वर विकास आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांना सुरुवात करावी; उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर कुंभमेळा प्राधिकरणाचा कायदा लवकरच : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस