जालना । प्रतिनिधी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काल सादर अर्थसंकल्पात बहिर्गोल भिंगातून शोधूनही मराठवाडा दिसत नाही. त्यामुळे मराठवाडा महाराष्ट्रात आहे किंवा नाही याचा खुलासा सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी करावं अशी मागणी मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंचचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांना ईमेल पाठवून केली आहे.
या संदर्भात पाठविण्यात आलेल्या ईमेलमध्ये डॉ. लाखे पाटील यांनी म्हटले आहे की, 17 सप्टेंबर हैदराबाद मुक्ती संग्रामाच्या अमृतमहोत्सवा निमित्ताने तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत 46,000 कोटी रूपयांच्या विकास योजना जाहीर केल्या होत्या परंतु त्यासाठी या अर्थसंकल्पात एक रूपयांची तरतूद दिसत नाही! असेही डॉ. लाखेपाटील यांनी सांगितले असून, कृष्णा खोर्‍यातून मराठवाड्यातील हक्काच्या पाण्यासाठी तरतूद ही नाही आणि हक्काच्या व वाढीव पाण्याच्या योजना नाहीत.तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2019 साली मराठवाड्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी तातडीने वळवण्यासाठी योजना, मान्यता व आर्थिक तरतुदी ची घोषणा केली होती. तशी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देऊन विभागीय आयुक्त (महसूल) छत्रपती संभाजी नगर यांची नियुक्ती ही करून तांत्रिक अभ्यास ही पुर्ण झाला होता पण आता परत मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासाठी भाषणातून वचनबद्धता दाखवली होती पण त्यासाठी अर्थसंकल्पात एक रूपया ही तरतूद नाही. उलट नार पार (गिरणा) किंवा दमणगंगा गोदावरी एकदरे या पश्चिम वाहिनी नद्यांतून नदिजोड प्रकल्पातून आश्चर्यकारकरित्या मराठवाड्याला वगळले असून या योजनांतील पाणी जायकवाडी/ गोदावरीमध्ये येणारच नाही असा डाव अर्थसंकल्पात तरतूद करून रचला असून गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या (नागपूर) खालपासून गोदावरी खोर्‍यातील राज्याच्या हक्काच्या 100 टिएमसी पाण्या पैकी केवळ 65 टिएमसी पाण्यासाठी नळगंगा दुधगंगा हा 450 किमी कॅनॉल लांबीचा व तब्बल 84000 हजार कोटी रूपयांच्या महाकाय नदीजोड प्रकल्पाची अर्थसंकल्प तरतूद केली असून या प्रकल्पामुळे नागपूर वर्धा यवतमाळ अकोला बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यातील लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असून पिण्याचे पाणी, ऊद्योग, कृषी प्रक्रिया उद्योगासाठी पाणी वापर होणार असून या गोदावरी खोर्‍यातीलच प्रकलपातूनही अतिशय अन्यायकारक पध्दतीने मराठवाडा विभाग वगळला असून पाणी वाशिम जिल्ह्यातच थांबवले आहे. म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ विदर्भ वर्‍हाड यांचाच प्राधान्याने पण अतिशय संकुचित विचार केला आहे हे स्पष्ट दिसते.
अन्यथा राज्य म्हणून नियोजन केले असते तर अतिशय तुटीच्या व मराठवाड्याच्या हितासाठी इसापूर धरण व येलदरी धरणात या योजनेचे पाणी टाकून पुढे परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि लातूरचा सिमावत भाग यासाठी पाणी सहज उपलब्ध करून आणता आले असते. पण का आणले नाही? आणि 100 टिएमसी पैकी केवळ 65 टिएमसीच का अडवले? नियोजन व आर्थिक तरतुदी केल्या आणि उरलेले 35 टीएमसी पाणी मराठवाड्याला न देता, आर्थिक/तांत्रिक नियोजन न करता, अर्थसंकल्पात तरतूद न करून सरळ नैसर्गिकरित्या तेलंगणा/आंध्रला का सोडले जात आहे? याचा मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री यांनी तातडीने खुलासा केला पाहिजे! नसता या गोदावरी खोर्‍यातील हक्काच्या पाण्याचे तातडीने मराठवाड्यातील दुष्काळी भागासाठी नियोजन करावे अशी आग्रही मागणी डॉ संजय लाखेपाटील यांनी केली आहे.! तसेच गोदावरी अभ्यासगट क्र02 मांदाडे कमिटीच्या माध्यमातून जायकवाडीचेच तब्बल 7 ते 12 टिएमसी पाणी कमी करण्याचा संतापजनक प्रकार केला जात असतांनाच मग पाणी उपलब्धता आणि आर्थिक/ अर्थसंकल्पीय तरतूदच् नसतांना देवाभाऊ आणि सरकार मराठवाडा वाटर ग्रिड योजनेचा फुटका, गळका बँड आणखी किती दिवस वाजवून मराठवाड्यातील स्वाभिमानी जनतेला मुर्खात काढू इच्छितात यांचाही खुलासा करण्याची मागणी डॉ संजय लाखेपाटील यांनी केली आहे! तसेच कृष्णेचे हक्काचे पाणी देणार नाही, जायकवाडी त पाणी येऊ दिले जात नाही; आहे ते कमी करण्याचा घाट घातला जात आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी येऊच दिले जात नाही कदाचित गुजरातला तर दिले जात नाही ना? आणि नळगंगा दुधगंगा मधून मराठवाडा वगळला आहे नार पार गिरणा किंवा दमणगंगा एकदरे या योजना फक्त खानदेश साठीच आणि तसेच तांत्रिक नियोजन झाले आहे ही वस्तुस्थिती सुस्पष्ट दिसत असतांना, पुढच्या पिढीला दुष्काळच पाहू देणार नाही.! अश्या ठणठणाटी निवडणूक वल्गना देवा भाऊ कश्या करू शकतात? असे निर्ढावलेपण येतेच कसे? असाही अतिशय संतापजनक प्रश्न डॉ संजय लाखेपाटील विचारला आहे! एकंदर या अर्थसंकल्पात नव्या योजना सोडा पण जुन्या योजनांचा ना उल्लेख ना अर्थसंकल्पीय तरतूद ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच निजामाच्या जोखडातून लढून मुक्ती मिळवलेल्या आणि विनाअट मराठी भाषिक महाराष्ट्र राज्यात सामिल झालेल्या मराठवाडा विभागाशी परंतु घटनेच्या 371 (2) कलमाने संरक्षण असलेल्या अविकसित, दुष्काळी अश्या मराठवाडा विभागाचा आणि येथील भोळ्याभाबड्या जनतेचा सरळसरळ विश्वासघात असल्याचा घणाघाती आरोप डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केला असून देवेंद्र फडणवीस सरकारने या अन्यायाची तातडीने दुरुस्ती करावी अशी आग्रही मागणी केली आहे.
