वृत्तपत्रांची पडताळणी व दरवाढीचे भिजत घोंगडे ; सरकारला गरज नाही; पत्रकार संघटनांचा यात काही फायदा नाही? 

जालना । प्रतिनिधी - आगामी विधानसभा निवडणुकीची घोषणा कोणत्याही क्षणी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणाम राज्य सरकारकडुन शासन निर्णयाचा धडका काही दिवसांपासुन सुरु आहे. राज्यातील सर्वच घटकांना खूश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होतांना दिसून येत आहे. मात्र, यातून वृत्तपत्रे आणि पत्रकार सुटलेले दिसून येत आहे.

सरकारला वृत्तपत्रे ा आणि पत्रकार या घटकाशी कोणतेही घेणे-देणे नसल्याचे यामुळे दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे डझनभरापेक्षा जास्त अधिकृत-अनाधिकृत पत्रकार संघटनांचा यात कोणताही फायदा होणारा नसल्यामुळे त्यांचेही या विषयाकडे लक्ष नसल्याने वृत्तपत्रे मालक संपादकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. 
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली 2018 च्या निर्णयानुसार दर दोन वर्षांनी महागाई निर्देशांची सांगड घालून वृत्तपत्रांना दरवाढ करण्याबाबत शासन आदेशात नमूद आहे. असे असले तरी मागील सहा वर्षांपासून याची अंमलबजावणी झालेली नाही. याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याकडे अनेकदा मागणी करण्यात आलेली आहे. त्यांन या मागणीकडे कानाडोळा केला आहे. 

तर गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून शासन मान्य यादीत सामाविष्ट करण्यासाठी नव्याने प्रस्ताव दाखल केलेल्यांचे अद्यापही पडताळणी झाली नसल्याने राज्यभरातील अनेक वृत्तपत्रे ही शासनाच्या जाहीरातीपासून वंचित राहिलेली आहेत. दोन-अडीच वर्षांपासून रखडलेली पडताळणीबाबतही शासनस्तरावर मागणी केल्या गेली याचीही दखल घेण्यात आली नाही.

आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री तसेच मंत्रीमंडळ बैठकांचा धडाका सुरु असून गेल्या पंधरवाड्यात हजारो निर्णय घेण्यात आले आहे. यात विविध सामाजिक घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र, वृत्तपत्रे आणि पत्रकार यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. वृत्तपत्राचे मालक-संपादक व पत्रकारांमध्ये यामुळे नाराजीचा सुर उमटला आहे.