दीपक शेळके
देशासह महाराष्ट्रात अनेक पक्षाची सरकारे आले आणि गेली. यात महत्त्वाचे म्हणजे काँग्रेस आणि भाजपा यांची अन् त्यांच्या मित्रपक्षाची सरकारने अधिक काळ देश आणि महाराष्ट्र राज्यावर सत्ता उपभोगली. स्वातंत्र्यानंतरपासून ते आजतागायत काँग्रेस अधिक काळ सत्तेवर राहिली. सत्ता देशात असो अथवा महाराष्ट्रात जनतेच्या भल्यासाठी सर्व सामान्यांच्या कल्याणासाठी, निराधार, विधवा, रोजगार, कामगार, युवक, महिलांसाठी विविध शासकीय योजना राबविल्या आहेत आणि राबवत आहेत. पुर्वीच्या काळी या योजनेचे रोख स्वरुपात पैसे सरकार देत होती. त्यावेळी केंद्र सरकार जर एक रुपया पाठवत असेल तर सामान्यांच्या अथवा लाभार्थ्यांच्या हाती केवळ 10 ते 15 पैसे मिळत असल्याच्या तक्रारी वाढत चालल्या होत्या. शासनाच्या विविध योजनांमध्ये दलाली वाढल्या मुळे याचा फटका विविध योजनेचा लाभ घेणार्‍या लाभार्थ्यांना बसत होता. त्यांनतर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर सुरू झाले. ऑफलाईन अर्जांची जागा ऑनलाईनने घेतली. आता सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना या सर्व सामान्य विविध लाभार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत आहे. यात केंद्र आणि राज्य शासनाचा उद्देश शुद्ध आणि स्पष्ट असला तरी आता येथेही मोठ्या प्रमाणात दलालांचा शिरकाव झालेला दिसून येत आहे. बांधकाम कामगारांच्या योजना असो अथवा आता नव्याने राज्य सरकारने जाहीर केलेली लाडकी बहिण योजना असो, या योजनेसाठी मध्यस्थी-दलालांकडून मोठ्या प्रमाणात लूट सुरु आहे. ही बाब शासनाच्या लक्षात न यावी ही मोठी शोकांतिका आहे. शासन आणि सरकार दोघांकडूनही कोणत्याही प्रकारे कुणी पैसे मागत असल्यास त्याची तक्रार संबंधीत विभागाकडे करा, कुणालाही पैसे देऊ नका, अर्जाची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. अशा प्रकारच्या घोषणा, कार्यालयीन फलकबाजी करण्यात येते मात्र, लाभार्थ्यांकडून या ना त्या प्रकारे पैस उकळण्यात येत आहे. सध्या बांधकाम कामगारांना गृहपयोगी वस्तू, कीट देण्यात येत आहे. यासाठी कामगार कल्याण मंडळाकडून सर्कलच्या ठिकाणी शिबीरे ठेवण्यात येत आहेत. या शिबीरात दलालांचा मोठ्या प्रमाणात शिरकाव झालेला दिसून येत असून तब्बल दोन हजार ते अडीच हजार रुपये हे बांधकाम कामगारांकडून वसुल केल्या जात आहेत. दुसरीकडे लाडकी बहिण योजनेचेही तसेच आहे. कुठे शंभर, दोनशे रुपये तर कुठे थेट पाचशे-हजार रुपये या लाडक्या बहिणींकडुन घेण्यात येत आहे. मुळात योजना जाहीर झाल्यानंतर पैसे न देण्याचे आवाहन शासन आणि सरकारकडून केल्या जाते. पैसे मागणार्‍यांच्या तक्रारी करण्याचेही आवाहन केल्या जाते. मात्र, लाभार्थ्यांना लाभ हवा असतो आणि तक्रारी केल्या तर लाभ मिळणार नाही अशी धमकी वजा सुचना संबंधीत मध्यस्थी-दलालांकडून दिली जाते. आणि त्यामुळे संबंधीत लाभार्थी नाईलाजास्तव पैसे देण्यास तयार होत आहे. ही परिस्थिती पाहता शासनाने यासाठी विशेष पथकांची नियुक्ती करायला हवी. या पथकांमध्ये शासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी, डॉक्टर, वकिल, समाजसेवक, पत्रकार, उच्च शिक्षीत, राजकारणी मंडळी यांचा समावेश करायला हवा. प्रत्येक योजनेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात असे विशेष पथक निर्माण झाल्यास या मध्यस्थी-दलालांवर वचक बसेल असो, शासन आणि सरकार या घटकातील सर्वांनाच या मध्यस्थी-दलालांबाबत कल्पना आहे. सध्या विधानसभेचे अधिवेशन सुरु आहे आणि या अधिवेशनात जालन्याचे आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत आठशे कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. आ. गोरंट्याल यांनी जन आरोग्य योजना ही हॉस्पीटलला देण्यासाठी एका हॉस्पीटल चालकाकडुन एक कोटी रुपये घेतल्याचाही आरोप केला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत हार्ट संदर्भातील सर्जरी, अँजिओप्लास्टी किती झाल्यात याचा रेकार्डही तपासल्यास सत्त्यता कळणार असल्याचे ते म्हणाले. एकंदरीत लाभार्थी हा छोटा असो वा मोठा पैसा खर्च केल्याशिवाय त्याला कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही?
.jpg)
