मार्च एण्ड वसुली! वर्षभर काय?

मार्च एण्ड वसुली! वर्षभर काय?

केवळ जालनाच नव्हे तर अवघ्या राज्यभरात मार्च एण्ड निमित्ताने वसुलीसाठी विविध विभागांमार्फत पथकेच्या पथके कार्यालयाबाहेर पडली आहेत. यातील महावितरणसंदर्भात तर सांगायलाच नको, मार्च एण्ड म्हटलं […]

केवळ जालनाच नव्हे तर अवघ्या राज्यभरात मार्च एण्ड निमित्ताने वसुलीसाठी विविध विभागांमार्फत पथकेच्या पथके कार्यालयाबाहेर पडली आहेत. यातील महावितरणसंदर्भात तर सांगायलाच नको, मार्च एण्ड म्हटलं की, थेट वीज कनेक्शन बंद करून त्या घराला अंधारात ढकलण्याचा धंदा या विभागाकडून जोरादार सुरू करण्यात आला आहे. मार्च एण्डला वसुलीसाठी जोरकस प्रयत्न करणार्‍या या महावितरणचे अधिकारी-कर्मचारी-लाईनमन नेमके वर्षभर करतात तरी काय? हा प्रश्‍न नेमका वसुलीच्या अनुषंगाने आहे. हा प्रश्‍न निर्माण होतो. जर या महावितरणच्या अधिकारी वर्गाने आणि लाईनमनने महिन्याच्या महिना वसुलीसाठी प्रयत्न केले तर अशी पथके घेऊन फिरण्याची वेळ महावितरणवर येणार नाही. आणि कुणालाही अंधारात ठेवायची गरज पडणार नाही. बर यातही या कार्यालयाकडून भेदभाव केला जातो हे विशेष वसुली जर एखाद्या राजकीय नेत्यांकडे, मोठ्या व्यापार्‍याकडे, अथवा इतर प्रतिष्ठित असलेल्यांकडे जर असेल तर त्यांचा वीज पुरवठा खंडीत केला जात नाही. केवळ गरिब, मध्यमवर्गीय, सर्वसामान्य कुटूंबियांच्या वसुलीकडे यांचा कल अधिक प्रमाणात असतो. लाईनमन अथवा या विभागात काम करणार्‍या व्यक्ती तसे पाहिले तर जीवावर उदार होऊन वीजेची काम करतात म्हंटल्यास वावगे ठरणार नाही. मात्र, हेच लोकं आकडे बहाद्दरांवर कारवाई करत नाहीत. मीटरमध्ये छेडछाड करणार्‍यांकडे लक्ष देत नाहीत. उलट त्यांच्याकडून चिरीमिरी घेऊन शांत राहतात. हे कितपत योग्य आहे. जालना शहरात सध्या महावितरणची पथकेच्या पथके वीज बील वसुलीसाठी फिरत आहेत. ते अयोग्य नसले तरी त्यांनी केवळ सर्वसामान्यांवरच नव्हे तर सरसकट कारवाई केल्यास त्यांचे स्वागतच…

Tags:

Related Posts

LatestNews

डिजीटल व्यवहारांत देशाला जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात आरबीआयचा महत्वाचा वाटा- राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू
भारत निवडणूक आयोगाची राजकीय पक्षांसोबत संवाद मोहीम
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून ई-बाईकचा पर्याय; मंत्रिमंडळ निर्णय
माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांच्या माध्यमातून तांड्यांचा कायापालट होणार; तांड्यांना ग्राम पंचायतीचा दर्जा मिळवून देणार - योजनेचे अशासकीय सदस्य अर्जुन राठोड यांना विश्वास
करदात्यांनी अभय योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन
कार्यक्षम प्रशासनाच्या माध्यमातून राज्याच्या औद्योगिक आणि शाश्वत विकासाला प्राधान्य : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
त्र्यंबकेश्वर विकास आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांना सुरुवात करावी; उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर कुंभमेळा प्राधिकरणाचा कायदा लवकरच : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस