पुणे - दिव्यांगांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पातील १ टक्के निधी राखून ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली असून आगामी काळात दिव्यांगांना सोई-सुविधेकरीता लागणाऱ्या निधीची कमतरता पडू देणार नाही; या माध्यमातून दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता राज्यशासन प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, दिव्यांग बंधू-भगिणी आज प्रत्येक क्षेत्रात पुढे आहे. दिव्यांगांना स्वावलंबनासाठी लागणारी संसाधने आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्यास ते देखील समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आपले योगदान देवू शकतात. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पात सर्व जिल्ह्याकरीता जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी १ टक्के रक्कम दिव्यांगांकरिता खर्च करण्याचे या वर्षापासून बंधनकारक करण्यात आले आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने शिष्यवृत्ती सुरु करण्यासाठी, कृत्रिम अवयव, साधने विकत घेण्यासाठी आणि स्वयंरोजगार अर्थसहाय्य योजना राबविण्याकरीता प्रयत्न करण्यात येईल. राज्यातही केंद्राप्रमाणे दिव्यांगांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिव्यांगाना अधिक सोई-सुविधा मिळण्याच्यादृष्टीने विधायक सूचना कराव्यात, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केले.
दिव्यांगांना सुलभरित्या दळणवळणाची सोय व्हावी, त्यांचे दैनंदिन जीवन सुखर करण्याकरिता अष्टावधानी संतुलन फाउंडेशनच्यावतीने १०० दिव्यांग नागरिकांना तीन चाकी इलेक्ट्रिक सायकलींचे वाटप करण्यात येत आहे. या माध्यमातून जंझिरे कुटुंबिय आपली सामाजिक बांधिलकी जपत दिव्यांग बांधवाना मदत करीत आहे, याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. दिव्यांगांनी या सायकलीचा आपल्या व्यवसायात उपयोग करुन आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी होण्यासाठी प्रयत्न करावा.
तालुक्यात विविध विकासकामे सुरु असून त्याच्या देखभाल दुरुस्तीची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. ही विकासकामे सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी बारामतीकरांची आहे. शहरात विविध ठिकाणी गाळे उभारण्यात आले असून त्यापैकी काही दिव्यांगांना देण्याचा विचार आहे. यातून त्यांना व्यवसाय उभारता येईल.
नागरिकांनी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस प्रशासनास सहकार्य करावे, कायद्याचे पालन न करणाऱ्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.
०००
About The Publisher
