जालना । प्रतिनिधी – वैयक्तिक स्वार्थासाठी जालना-नांदेड नियोजित समृद्धी महामार्गाची दिशा आणि सीमा बदलण्यात आली असल्याचा गंभीर आरोप जालना सहकारी साखर कारखाना बचाव कृती समितीच्यावतीने गुरुवार (दि 6) रोजी येथे केला आहे. ते एका हॉटेलमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी नारायण वाढेकर, अरुण वझरकर, लक्ष्मण शिंदे, प्रल्हाद हेकाडे यांची उपस्थिती होती. यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांना जानेवारी 2025 मध्ये निवेदन दिलेले आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जालना सहकारी साखर कारखाना बचाव कृती समितीतील 9 हजार शेतकरी सभासद, 2 हजार कामगार, एक हजार हंगामी कामगार हे नियोजित समृद्धी महामार्गामुळे गंभीररित्या बाधित होत आहेत. हा साखर कारखाना नऊ हजार शेतकर्यांनी स्वकष्टाने उभा केलेला आहे. जेव्हा पाच रुपये रोजनदारी होती त्या काळात सात कोटी रुपये भाग भांडवल जमा करुन आमच्या जमिनी अत्यल्प दरात कारखान्यासाठी देऊन कारखाना उभा करण्यात आला होता. हा कारखाना 1983 ते 2000 पर्यंत चांगल्या स्थितीत व नफ्यात सुरु होता. नंतर हा कारखाना विद्यमान आमदार आणि माजी राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर यांचे बंधू संजय खोतकर आणि अभिमन्यू खोतकर यांच्या संचालक मंडळ असलेल्या अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज या कंपनीने विकत घेतला. आमदार खोतकर व माजी आमदार चव्हाण यांच्या वर्चस्वाखाली कारखाना आल्यापासून त्याची अधोगती सूरु झाली. आता हा कारखाना सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांच्या कार्यवाही अंतर्गत ताब्यात असल्याने आणि या संपूर्ण व्यवहाराचे सध्या मुंबई सेशन कोर्ट येथे सुनावणी प्रलंबित आहे. जालना नांदेड नियोजित समृद्धी महामार्गाचे साखर कारखाना हद्दीतून, मालमत्तेवरून या मार्गाचे रेखांकन करण्यात आले आहे. हा महामार्ग साखर कारखान्यातून न जाता पूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार व्हावा अशी शेतकरी व सभासदांची मागणी आहे. कुठलेही सबळ कारण नसतांना केवळ वैयक्तिक स्वार्थापोटी मार्गाची दिशा आणि सिमा बदलण्यात आल्या आहेत, आमदार अर्जुनराव खोतकर, संजय खोतकर, माजी आ. अरविंद चव्हाण यांना वैयक्तिक लाभ करुन घेण्यासाठी हे बदल केले असल्याचा आरोप निवेदनातून केलेला आहे.
बदनापूर व जालना या दोन तालुक्यातील शेतकरी, सभासद, कामगार, मजूर, व्यापारी, दुकानदार, बँका यांचे यामुळे नुकसान होणार आहे. शासनाचेही आर्थिक नुकसान आहे. 3 ते 4 किलोमिटरचे अंतर वाढल्याने वेळ, पैसा, इंधन यांचा व्यय होणार आहे. तसेच या मार्गावर दोन नवीन उड्डाणपुलांचे निर्माण करावे लागणार आहे. त्यामुळे देखील अतिरिक्त भार शासनाच्या तिजोरीवर पडणार आहे. शासनाला कोटींचे नुकसान होणार आहे.
यापुर्वीदेखील तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले असून आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आल्याचे सांगतांना या गंभीर विषयाची तात्काळ दखल घ्यावी व नियोजित नांदेड जालना समृद्धी महामार्गाची सीमा व दिशा पुर्व नियोजनानुसार करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली आहे.